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महिला आरक्षण बिल का इतिहास: मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 6 मई 2008 को इसे राज्यसभा में पेश किया। 9 मार्च 2010 को विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। परन्तु विधेयक को लोकसभा में कभी विचार के लिए लाया ही नहीं गया और अंततः 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक खत्म हो गया था

महिला आरक्षण बिल 2023: 128वां संविधान संशोधन विधेयक, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संसद से पारित होना लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई अर्थात ३३% सीटें आरक्षित कर इस तस्वीर को बदलने की दिशा में एक कदम है।